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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन अभी भी राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच गतिरोध बना हुआ है. ऐसे में अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार को एलजी अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे. एलजी से सीएम-डिप्टी सीएम की ये मुलाकात दोपहर 3 बजे होगी. माना जा रहा है कि इस मुलाकात में तीनों के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी. दरअसल, कोर्ट का फैसला आने के कुछ घंटे बाद ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सर्विसेज डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजी थी, जिसे सर्विसेज डिपार्टमेंट ने लौटा दिया था . इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल (LG) अनिल बैजल को एक चिट्ठी लिखकर उनसे मार्गदर्शन की गुजारिश की है. केजरीवाल ने लिखा- 'उम्मीद है आप सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे. सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, "आपके पास अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट की फाइल आती है, तो उम्मीद है कि आप इसपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. निश्चित रूप से आप सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे. क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? दिल्ली सरकार और केंद्र बी...

अभी उत्तरा बहुगुणा प्रकरण की आंच ठंडी भी नहीं हुई है कि एक और मामला प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है. धुमाकोट बस हादसे जिसमें 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसी मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे. जहां मुख्यमंत्री को महिलाओं ने घेर लिया और उनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी. मामला उस समय बेहद खराब हो गया जब एक ग्रामीण महिला ने कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कहना शुरू कर दिया, 'भागो यहां से वरना हम सब तुम्हें पत्थर से मारेंगे, फिर तुमको जो मर्ज़ी हो कर लेना, सिर्फ वोट मांगने के लिए आ जाते हैं ,वैसे पूछते भी नहीं' इस घटना के दौरान नैनीताल  ADM हरवीर सिंह, एडिशनल एस पी नैनीताल व सीओ पौड़ी मौके पर मौजूद थे. विरोध बढ़ता देख इन अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री को उन महिलाओं के बीच से निकाला. ऐसा बयान एक ग्रामीण महिला के द्वारा देना आने वाले चुनावों में अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं हैं, जिस तरह से सरकार के प्रति दिनोदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है उससे ये साफ प्रतीत होता है कि स...

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जिस बैंक के निदेशक रहे हैं उस बैंक में वर्ष 2016 में हुए नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा प्रतिबंधित 500 और 1000 रुपये के नोट जमा किये गए है। यह खुलासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जरिए मांगी गई जानकारी से आया है। बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आठ नंवबर 2016 में उस समय चलन में रहे 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें चलन से बाहर कर दिया था। GOOGLE समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता को मिली जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा करने के महज पांच दिन के भीतर 745.59 करोड़ रुपये के प्रतिबंधित नोट प्राप्त किए थे।गौरतलब है कि नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन बाद 14 नवंबर 2016 को सभी जिला सहकारी बैंकों को लोगों से प्रतिबंधित नोट जमा लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि यह आशंका जताई गई थी कि सहकारी बैंकों के जरिए काले धन को सफेद किया जा सकता है। GOOGLE बैंक की वेबसाइट के अनुसार, अमित शाह उस समय बैंक में निदेशक के पद पर थे औ...

बीजेपी में एक से बड़ा एक रानीतिकार है जबकि अमित शाह को भाजपा के कार्यकर्ता चाणक्य का नाम देते है लेकिन भाजपा का ये चाणक्य अरविन्द केजरीवाल की रणनीति के सामने गच्चा खाते नज़र आते है.अभी एलजी और मुख्यमंत्री के बीच हुई अधिकारों की लड़ाई में एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल बजी मारते नज़र आ रहे है। GOOGLE आपको बता दे कि पिछले 8 दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने 3 मंत्रियो के साथ एलजी हाउस में धरने पर बैठे है जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येंदर जैन भीख हड़ताल पर है। आपको बता दे कि मंत्री सत्येंद्र जैन की रविवार आधी रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें फौरन एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अचानक तबियत बिगड़ने पर डॉक्टरों की एक टीम उन्हें एलएनजेपी अस्पताल लेकर गई. डॉक्टरों ने बताया कि मंत्री को कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रखना पड़ेगा, उन्हें गलूकोज चढ़ाया जा रहा है. इससे पहले पिछले 8 दिन से चल रहे संघर्ष की बात करें तो अरविन्द केजरीवाल ने देश के सभी बड़े नेताओं का समर्थन हाँसिल किया जिसे लेकर बीजेपी घबराई हुई है ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी स्टेट के मुख्यमंत्री की 4 स्टेट ...

दिल्ली प्रशासन में काम कर रहे आईएएस अफसरों की हड़ताल को लेकर उपराज्यपाल के आवास पर धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है. उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए काम करने वाले आईएएस अफसरों के हड़ताल पर जाने के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया है. google सीएम केजरीवाल ने रविवार सुबह ट्वीट करते हुए कहा, 'जो प्रधानमंत्री किसी राज्य में अफ़सरों की हड़ताल करवा के वहां का काम-काज ठप करता है, क्या ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में देश का लोकतंत्र सुरक्षित है? केजरीवाल दिल्ली में नौकरशाहों की 'हड़ताल' खत्म करवाने के लिए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल के कार्यालय में सात दिन से धरना पर बैठे हैं. google इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपराज्यपाल के आवास पर धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को तवज्जो नहीं देने के विरोध में रविवार को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालेंगे. पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी.'आप' के प्रवक्ता पंकज गुप्ता ने शनिवार को मीडिया से कहा, दिल्ली एक ऐसा विशाल ...