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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन अभी भी राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच गतिरोध बना हुआ है. ऐसे में अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार को एलजी अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे. एलजी से सीएम-डिप्टी सीएम की ये मुलाकात दोपहर 3 बजे होगी. माना जा रहा है कि इस मुलाकात में तीनों के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी. दरअसल, कोर्ट का फैसला आने के कुछ घंटे बाद ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सर्विसेज डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजी थी, जिसे सर्विसेज डिपार्टमेंट ने लौटा दिया था . इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल (LG) अनिल बैजल को एक चिट्ठी लिखकर उनसे मार्गदर्शन की गुजारिश की है. केजरीवाल ने लिखा- 'उम्मीद है आप सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे. सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, "आपके पास अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट की फाइल आती है, तो उम्मीद है कि आप इसपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. निश्चित रूप से आप सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे. क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? दिल्ली सरकार और केंद्र बी

अभी उत्तरा बहुगुणा प्रकरण की आंच ठंडी भी नहीं हुई है कि एक और मामला प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है. धुमाकोट बस हादसे जिसमें 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसी मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे. जहां मुख्यमंत्री को महिलाओं ने घेर लिया और उनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी. मामला उस समय बेहद खराब हो गया जब एक ग्रामीण महिला ने कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कहना शुरू कर दिया, 'भागो यहां से वरना हम सब तुम्हें पत्थर से मारेंगे, फिर तुमको जो मर्ज़ी हो कर लेना, सिर्फ वोट मांगने के लिए आ जाते हैं ,वैसे पूछते भी नहीं' इस घटना के दौरान नैनीताल  ADM हरवीर सिंह, एडिशनल एस पी नैनीताल व सीओ पौड़ी मौके पर मौजूद थे. विरोध बढ़ता देख इन अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री को उन महिलाओं के बीच से निकाला. ऐसा बयान एक ग्रामीण महिला के द्वारा देना आने वाले चुनावों में अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं हैं, जिस तरह से सरकार के प्रति दिनोदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है उससे ये साफ प्रतीत होता है कि स