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मोदी सरकार की ना​कामियों और जनता से किए झूठे वादों का सच उजागर करने वाले देश के सबसे सशक्त पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आज एबीपी चैनल छोड़ दिया है जनज्वार से बातचीत में पुण्य प्रसून ने अपने इस्तीफे की बात को स्वीकार किया है मोदी सरकार की नाकामियों का सबसे बुलंद झंडा फहराने वाले टीवी चैनल कार्यक्रम ‘मास्टर स्ट्रोक’ पर सरकार और उसका तंत्र हावी हो गया और आज से वह कार्यक्रम एबीपी पर नहीं दिखेगा। Sponsered-Do you want to learn English if yes than join www.englishaunt.com पत्रकार स्वाति चतु​र्वेदी ने ट्वीट कर बताया है कि मास्टर स्ट्रोक के सूत्रधार और एंकर पुण्य प्रसून बाजपेयी ने एबीपी चैनल आज छोड़ दिया है। इससे ठीक एक दिन पहले चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने चैनल को अलविदा कह दिया था। माना जा रहा है कि दोनों पत्रकारों की चैनल से विदाई मास्टर स्ट्रोक के कारण ही हुई है। पिछले कुछ दिन से रात 9 से 10 के बीच आने वाले ‘मास्टर स्ट्रोक’ को लेकर लगातार विवाद जारी था। मास्टर स्ट्रोक में उठाए जाने वाले मसलों में धार और तथ्य इस कदर मारक थे कि सरकार के बड़े—बड़े प्रचार और फर्जी विज...

2019 लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी दल एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार को हराने के लिए महागठबंधन का खांका खींच रहे हैं. वहीं, इन चुनावों को ईवीएम के बजाय बैलट पेपर से कराने की मांग भी जोर पकड़ रही है. इसी सिलसिले में 17 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा. दिलचस्प यह है कि इन दलों में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिव सेना भी शामिल है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले हफ्ते 17 विपक्षी दलों की बैठक होनी तय है. जिसमें ईवीएम से चुनाव कराए जाने के बजाय बैलट पेपर से कराने की मांग पर चर्चा होगी. जिसके बाद इन 17 दलों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपेगा. गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने अधिवेशन में बैलट पेपर पर लौटने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं. वहीं तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी ऐसी मांग करती रहीं है. बताया जा रहा है कि संयुक्त विपक्ष इस मुद्दे को संसद में भी उठाकर बड़ा मसला बनाने की तैयारी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ...

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन अभी भी राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच गतिरोध बना हुआ है. ऐसे में अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार को एलजी अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे. एलजी से सीएम-डिप्टी सीएम की ये मुलाकात दोपहर 3 बजे होगी. माना जा रहा है कि इस मुलाकात में तीनों के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी. दरअसल, कोर्ट का फैसला आने के कुछ घंटे बाद ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सर्विसेज डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजी थी, जिसे सर्विसेज डिपार्टमेंट ने लौटा दिया था . इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल (LG) अनिल बैजल को एक चिट्ठी लिखकर उनसे मार्गदर्शन की गुजारिश की है. केजरीवाल ने लिखा- 'उम्मीद है आप सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे. सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, "आपके पास अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट की फाइल आती है, तो उम्मीद है कि आप इसपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. निश्चित रूप से आप सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे. क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? दिल्ली सरकार और केंद्र बी...

अभी उत्तरा बहुगुणा प्रकरण की आंच ठंडी भी नहीं हुई है कि एक और मामला प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है. धुमाकोट बस हादसे जिसमें 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसी मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे. जहां मुख्यमंत्री को महिलाओं ने घेर लिया और उनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी. मामला उस समय बेहद खराब हो गया जब एक ग्रामीण महिला ने कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कहना शुरू कर दिया, 'भागो यहां से वरना हम सब तुम्हें पत्थर से मारेंगे, फिर तुमको जो मर्ज़ी हो कर लेना, सिर्फ वोट मांगने के लिए आ जाते हैं ,वैसे पूछते भी नहीं' इस घटना के दौरान नैनीताल  ADM हरवीर सिंह, एडिशनल एस पी नैनीताल व सीओ पौड़ी मौके पर मौजूद थे. विरोध बढ़ता देख इन अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री को उन महिलाओं के बीच से निकाला. ऐसा बयान एक ग्रामीण महिला के द्वारा देना आने वाले चुनावों में अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं हैं, जिस तरह से सरकार के प्रति दिनोदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है उससे ये साफ प्रतीत होता है कि स...

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जिस बैंक के निदेशक रहे हैं उस बैंक में वर्ष 2016 में हुए नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा प्रतिबंधित 500 और 1000 रुपये के नोट जमा किये गए है। यह खुलासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जरिए मांगी गई जानकारी से आया है। बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आठ नंवबर 2016 में उस समय चलन में रहे 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें चलन से बाहर कर दिया था। GOOGLE समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता को मिली जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा करने के महज पांच दिन के भीतर 745.59 करोड़ रुपये के प्रतिबंधित नोट प्राप्त किए थे।गौरतलब है कि नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन बाद 14 नवंबर 2016 को सभी जिला सहकारी बैंकों को लोगों से प्रतिबंधित नोट जमा लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि यह आशंका जताई गई थी कि सहकारी बैंकों के जरिए काले धन को सफेद किया जा सकता है। GOOGLE बैंक की वेबसाइट के अनुसार, अमित शाह उस समय बैंक में निदेशक के पद पर थे औ...