जब बैंक कहे तभी पैसा निकाल पाओगे, नहीं तो अपने पैसे को निकालने को भी तरस जाओगे!-एफआरडीआई कानून
मोदी सरकार ऐसा कानून लाने वाली है जिससे आप बैंक से अपना पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे , जी हाँ मोदी सरकार कुछ ऐसा ही कानून लाने जा रही है आप बैंक से पैसा तभी निकाल सकेंगे जब बैंक की फिनेसिअल हेल्थ अच्छी होगी।
आपको बता दे कि यह बिल पार्लियामेंट कमिटी को भेज दिया गया है l बिल का नाम है The Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017 है कमिटी की रिपोर्ट संसद के टेबल पर रखी जायेगी l अगर यह बिल पास हो जाता है तो बैंक में आप जो भी पैसा टर्म डिपाजिट में रखेंगे , उसका भुगतान तभी होगा अगर भुगतान के वक्त बैंक की financial health ठीक होगी l दुसरे लफ्जों में कहे तो अब पैसे रखने वाले को बैंक की financial- health का भी ख्याल रखना होगा l
बिग कॉर्पोरेट को दिया जाने वाला लोन अगर डूब जाता है तो आपके डिपाजिट से उस नुक्सान को बैंक पूरा करेगी l यानी अब बैंक में जमा किया गया पैसा ( जो आपने old-age या बिमारी या बच्चो की शिक्षा - शादी के लिए रखा होगा ) भी subject to market risk होगा l पैसा सरकार आपको घर में रखने नहीं देगी और बैंक में जमा पैसा subject to market ( corporate ) Risk होगा !
इसका नतीजा यह होगा , अब सोना , चाँदी में निवेश बढ़ेगा और FD में निवेश नीचे आएगा l बैंक के लिए अब bail- out दरअसल bail-in बनेगा l
फिलहाल देश में बैंक में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा होने पर बैंको को बेलआउट पैकेज दिया जाता है. यह बेलआउट पैकेज केन्द्र सरकार अपने खजाने से देती है और कॉरपोरेट सेक्टर में गंदे कर्ज बांटकर बर्बाद हुआ बैंक इस बेलआउट पैकेज के सहारे दुबारा खड़े होने की कोशिश करता है. एफआरडीआई कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि अब बेलआउट की जगह बैंक बेल-इन का सहारा ले सकेंगी.
अब बैंकों के एनपीए की समस्या तीव्र होने पर नया रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन यह तय करेगा कि बैंक में ग्राहकों के डिपॉजिट किए गए पैसे में ग्राहक कितना पैसा निकाल सकता है और कितना पैसा बैंक को उसका एनपीए पाटने के लिए दिया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर मौजूदा समय में बैंक में सेविंग खाते में पड़े आपके एक लाख रुपये को आप जब चाहें और जितना चाहें निकाल सकते हैं. लेकिन नया कानून आ जाने के बाद केन्द्र सरकार नए कॉरपोरेशन के जरिए तय करेगी कि आर्थिक संकट के समय में ग्राहकों को कितना पैसा निकालने की छूट दी जाए और उनकी बचत की कितनी रकम के जरिए बैंकों के गंदे कर्ज को पाटने का काम किया जाए.
आपको बता दे कि यह बिल पार्लियामेंट कमिटी को भेज दिया गया है l बिल का नाम है The Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017 है कमिटी की रिपोर्ट संसद के टेबल पर रखी जायेगी l अगर यह बिल पास हो जाता है तो बैंक में आप जो भी पैसा टर्म डिपाजिट में रखेंगे , उसका भुगतान तभी होगा अगर भुगतान के वक्त बैंक की financial health ठीक होगी l दुसरे लफ्जों में कहे तो अब पैसे रखने वाले को बैंक की financial- health का भी ख्याल रखना होगा l
बिग कॉर्पोरेट को दिया जाने वाला लोन अगर डूब जाता है तो आपके डिपाजिट से उस नुक्सान को बैंक पूरा करेगी l यानी अब बैंक में जमा किया गया पैसा ( जो आपने old-age या बिमारी या बच्चो की शिक्षा - शादी के लिए रखा होगा ) भी subject to market risk होगा l पैसा सरकार आपको घर में रखने नहीं देगी और बैंक में जमा पैसा subject to market ( corporate ) Risk होगा !
इसका नतीजा यह होगा , अब सोना , चाँदी में निवेश बढ़ेगा और FD में निवेश नीचे आएगा l बैंक के लिए अब bail- out दरअसल bail-in बनेगा l
फिलहाल देश में बैंक में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा होने पर बैंको को बेलआउट पैकेज दिया जाता है. यह बेलआउट पैकेज केन्द्र सरकार अपने खजाने से देती है और कॉरपोरेट सेक्टर में गंदे कर्ज बांटकर बर्बाद हुआ बैंक इस बेलआउट पैकेज के सहारे दुबारा खड़े होने की कोशिश करता है. एफआरडीआई कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि अब बेलआउट की जगह बैंक बेल-इन का सहारा ले सकेंगी.
अब बैंकों के एनपीए की समस्या तीव्र होने पर नया रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन यह तय करेगा कि बैंक में ग्राहकों के डिपॉजिट किए गए पैसे में ग्राहक कितना पैसा निकाल सकता है और कितना पैसा बैंक को उसका एनपीए पाटने के लिए दिया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर मौजूदा समय में बैंक में सेविंग खाते में पड़े आपके एक लाख रुपये को आप जब चाहें और जितना चाहें निकाल सकते हैं. लेकिन नया कानून आ जाने के बाद केन्द्र सरकार नए कॉरपोरेशन के जरिए तय करेगी कि आर्थिक संकट के समय में ग्राहकों को कितना पैसा निकालने की छूट दी जाए और उनकी बचत की कितनी रकम के जरिए बैंकों के गंदे कर्ज को पाटने का काम किया जाए.
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